‘प्रत्येक चौकात 25 हजारांची वसुली..’ अमोल कोल्हेंचा वाहतूक पोलिसांवर गंभीर आरोप; प्रशासनाने दिले प्रत्युत्तर…


हॅलो बॉलिवूड ऑनलाईन। प्रसिद्ध अभिनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे कायम वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. अभिनय क्षेताइतकेच राजकीय क्षेत्रात सक्रिय असल्यामुळे ते विविध सामाजिक विषयांवर भाष्य करताना दिसतात. इतकेच काय तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फोटो व्हिडीओ शेअर करत आपले अनुभवदेखील मांडताना दिसतात. नुकताच अमोल कोल्हेंनी एक अनुभव शेअर करताना वाहतूक प्रशासनावर गंभीर आरोप लावले आहेत.

त्यांनी इंस्टाग्रामवर हि पोस्ट शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं, ‘हे नेमकं काय सुरु आहे? आजचा धक्कादायक अनुभव…’. या व्हिडिओत ते म्हणतात, ‘मुंबईत प्रवास करीत असताना सिग्नल वाहतूक शाखेच्या महिला पोलिसांनी माझी गाडी अडवली. त्यांनी ड्रायव्हरला ऑनलाइन दंड भरण्यास सांगितलं. मी स्वतः काय प्रकार आहे याची माहिती घेतली. यावेळी त्या भगिनीने थेट तिच्या मोबाईलवरील मेसेजच दाखवला – प्रत्येक चौकात २५ हजार रूपयांची वसुली आणि २० वाहनांवर कारवाई झाली पाहिजे, असं ”टारगेट” या भगिनींना देण्यात आलेलं दिसलं. चला आता आपण एक छोटंस गणित करुयात… मुंबईत ६५२ ट्रॅफिक जंक्शन आहेत. २५०००×६५२ = १,६३,००,०००/ प्रति दिन म्हणजे फक्त एकट्या मुंबईत तब्बल १.६३ कोटी रुपयांची वसूली केली जाते. यामध्ये इतर शहरांच्या वसूलीचा आकडा धरलेलाच नाही बरं का..’.

‘हे नेमकं काय आणि कशासाठी सुरु आहे…? अशा पद्धतीने ‘टार्गेट’ देऊन सर्वसामान्य जनतेची लूट का केली जातेय..? याबाबत संबंधित मंत्रीमहोदय किंवा अधिकाऱ्यांनी खुलासा केलाच पाहिजे. वाहतूक शाखा नियमनापेक्षा वसुलीचा अड्डा बनलीय का याची जनतेला माहिती मिळायलाच हवी. ट्रिपल इंजिन, ट्रिपल वसूली..?’ असा सवाल कोल्हेंनी या व्हिडीओद्वारे केला. खा. अमोल कोल्हेंच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने एक्स ट्विटर हँडलद्वारे प्रत्युत्तर दिले आहे.

यात लिहिलंय ‘मुंबई शहरात मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या १.३१ कोटींपेक्षा अधिक ई-चलानधील ६८५ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक दंडाची रक्कम १ जानेवारी २०१९ पासून प्रलंबित आहे. ही दंडनीय रक्कम शासनजमा करण्यासाठी व वाहतुकीच्या नियंमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांना शिस्त लावण्यासाठी दर शनिवार व रविवारी दंड वसुलीची मोहीम हाती घेण्यात येते. अशा प्रकारचा संभ्रम निर्माण करणारा संदेश समाजमाध्यमावर प्रसारित करण्यापूर्वी आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी असल्याने पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन आपण संदेश प्रसारित करणे अपेक्षित होते’.